
टिकाबहादुर कार्की
माटो, मौसम र मेहनतको संयोगले धानिएको हाम्रो परम्परागत निर्बाहमुखी कृषि कर्मको फल हामीले उपभोग गर्दै सयौं बर्ष अगाडी सुरु भएको उत्पादनको क्षेत्रमा सुरु भएको औद्योगिक क्रान्ती, आर्थिक क्रान्ती, २१औं शताव्दीको साईबर क्रान्ती र हाम्रो कृषि क्रान्तीसम्म आईपुग्दा यो किसानको छोरालाई केही दिन अगाडी आफ्नै गाउंपालिका अध्यक्षबाट व्यक्त भएको ‘अब हामी किसानलाई माटो चिनाउंछौं’ भन्ने वाक्यांशले घचघचाएको हुँदा माटो चिन्ने अभियानको सेरोफेरोमा तपाईहरुका अगाडी म र म जस्ता अनाडी किसानको कथा व्यथा पस्किन चाहेको छु । संयोगले अन्यथा हुन गएमा माफी चाहान्छु ।
स्कुलमा पढ्दा २ जना जेटीए सरहरुले कृषि बिषय पढाउने र प्राक्टिकल पनि बृक्षारोपण तथा तरकारी लगाउन सिकाएपछी आफ्नै बारीमा तरकारी लगाउने, आफ्नो, आफन्तको र सरकारी पाखोमा बृक्षारोपण गर्थें । अहिलेको शैक्षिक क्रियाकलाप तपाईहरुले बुझ्नु भएकै छ । तत्कालीन अवस्थामा सिंचाई, लगानी, ढुवानी, प्राबिधिक सहयोगको अभावका साथै जागिर प्रतिको दृष्टकोणले मेरो व्यवसायिक जीवनको गोरेटो अर्कै बाटो तर्फ मोडियो । जीवनको उत्तरार्धमा काठेखोला गाउँपालिका बागलुङका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाबाट निकै ढिला गरी सामाजिक संजालमा आएको यो वाक्यांशले फेरी एक पटक मेरो निद हराम भयो । मेरो घैंटामा घाम लाग्यो । माटो चिन्नुपर्ने कुराले मलाई पिरल्यो पनि, र सोचें ‘आजसम्म मैले माटो र धन नचिनेकै होस् गाउँका पुर्वनेतृत्वले पनि गाउँको माटो र कृषकको मन चिने कि चिनेनन् ? हामी त जहाँको त्यही रहेछौं, समयको गती र हाम्रो उमेर चाँही धेरै टाढा पुगेको रहेछ । तर हाम्रो मतीको हरिगती भएकै हो कि ?’ भन्ने लाग्यो । माटो चिन्नु पर्ने र चिनाउनु पर्नेको यथार्थता यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ :
नेपाल सरकारको आ.व ०७७/७८ मा प्रस्तुत कृषी क्षेत्रको बजेट:
१) सरकारले कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० करोड र रु. २७ अर्ब ९६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
२) कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र बनाइने भएको यसका लागि ३ अर्ब २२ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बीउ, मल लगायतका कृषि सामाग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
३) खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति गर्न रासायनिक मलको अनुदान बजेट ११ अर्ब पु¥याइएको छ । इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बीऊँ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना पनि छ । सबै प्रदेशमा गरी ७८ कृषि थोक बजार निर्माणका लागि बजेट दिइएको छ ।
४) आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम् भूमि बैंक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माण अनुदान दिइने भएको छ । कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चित गर्न २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिइएको छ ।
५) सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड बजेट दिइएको छ ।
६) समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्री मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो ट्यूवेल तथा २४७ डिप ट्यूवेल जडान हुने भएको छ । थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा र्पुयाउन २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ ।
७) महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिने भएको छ । विभिन्न आयोजनाहरुका लागि १० अर्ब २५ करोड विनियोजन भएको छ ।
८) सुनकोशी–मरिन डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले २ अर्ब ४६ करोड बजेट पाएको छ । लिफ्ट तथा सोलार ऊर्जामा आधारित सिँचाइका लागि १ अर्ब ३१ करोड बजेट छुट्टिएको छ । बाँझो जमीन धेरै भएका स्थानीय तहबाट भूमि बैंकको स्थापना शुरु गर्न ५० करोड बजेट विनियोजन भएको छ । नाप जाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक लगायत बाँकी जग्गाको कित्ता नापी गर्न १ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
९) साना किसान विकास लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई एक हजार सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्रवाह गरी कृषि तथा साना व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न ३ अर्ब ६० करोड ऋण लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कस्तो आउला प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको बजेटमा कृषि कार्यक्रम ?
संघीय सरकारको बजेट मार्फत प्रस्तुत कार्यक्रमले एक स्थानीय तहमा १ कृषि र १ पशु सेवा प्राबिधिकको ब्यवस्था मिलाउनमै ५० करोड र बर्ष दिन सकिएमा राष्ट्रिय गौरबका सिंचाई तथा कृषी आयोजना नपरेको यस क्षेत्रमा माटो चिनाउने, माटो परिक्षण तथा सिफारिस, बालीनाली, फलफुल र पशुपालन लगायतका लागी प्रयोग र प्रगती सम्भव छैन । सरकारको संघीय कार्यक्रममा यि कुरा समेटिए जस्तो लागेन । बाँकी रह्यो प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, जसले स्थानीय संभाव्यता अध्ययनका साथै व्यवहाहिरक रुपमा किसानले महसुस गर्ने गरी कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ ।
कोरोना भाईरस बिरुद्द सचेतना, रोकथाम तथा संक्रमितको उपचार र राहत व्यवस्थापनका अहिलेको प्रमुख एकातिर छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा सबै शाखा सडकको स्तरबृद्धि, खानेपानी, बिद्युत, शिक्षा लगायतका अती आवश्यक क्षेत्रमा हेर्नु पर्ने दायित्वका बिच कृषि बिकासका दृष्टिले स्थानीय पुर्वाधार विकास, माटो परिक्षण, सिचाई, उत्पादन, भन्डारण, बजार व्यवस्थापन लगायतका कार्य संचालनका लागी संभाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सक्छन् कि भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यस गाउँपालिकाले विहुँमा सुन्तला उत्पादन क्षेत्र बिकास कार्यक्रम नै अगाडी बढाएको रहेछ यसलाई दीगो तथा व्यवसायिक रुपमा संचालनका साथै अन्य उत्पादनका लागि सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान एवं व्यवस्थापन गर्दै यथाशीघ्र जिल्ला, प्रदेश, संघ जहाबाट हुन्छ प्राबिधिक ल्याएर माटो चिनाउने, परिक्षण गराउने, उपयुक्त बाली र बिउको सिफारिस गर्ने, सम्भव भएसम्म आवश्यक समन्वय र सहयोग उपलव्ध गराउनुपर्छ ।
कोरोना भाईरस रोगको कारण पनि हामीलाई अरु बेलाजसरी कछुवाको गतीमा बिकास गरेर पुग्ने संभावना देखिएन, रोजगारीका लागी बिदेशिएर कष्टपुर्ण पैदल यात्रा गर्दै गाउँ पसेका बेरोजगार दाजुभाईलाई तत्काल क्वारेनटाईनमा राखेर कोरोना परिक्षण गराउनका साथै रोजगारी दिलाउन पनि ढिला भैसक्छ होला । अबको आर्थिक बर्षमा माटो मात्र होईन सिफारिस अनुसार प्रगती भैरहेको बालीनाली नै चिनाउनु पर्ने आवश्यकता महशुस भएको छ । अब हामी किसानहरुलाई भाषण गरिए जस्तै योजनाबद्ध कार्यक्रम, संचालन भएको अवस्था र सम्पन्नता प्रतिबेदनको सार्वजनिक दस्तावेजका अतिरिक्त व्यवहारिक स्थितिको यथार्थता महशुस गर्न हतार भैरहेको छ । यस आधुनिक युगमा आधुनिक प्रविधी युक्त व्यवसायिक कृषि उत्पादनबाट आत्म निर्भर बन्न चाहान्छौ । यथाशिघ्र माटो चाँही चिनाई दिनुपर्यो ।
