सहकारीको बदमासीः नियत नै ऋणीको घरजग्गा हडप्ने

काठमाडौं, ७ कात्तिक ।
२०५८ सालमा फेवातालको सिरान चापाकोटका किसान बलराम अधिकारीले घरमै सानो किराना पसल खोल्ने योजना बनाउँदा उनीसँग पैसा थिएन । नजिकै बैंक वा सहकारी पनि थिएनन् ।
एकजना छिमेकीले पोखरा सभागृह चोकको नेपाल सहकारी संस्था लिमिटेडबाट ऋण लिएर गाईभैंसी पालेको देखेपछि बलराम पनि दुई घण्टा पैदल हिंडेर सहकारीको कार्यालयमा पुगे । उनको चार रोपनी घरखेत धितो राखेमा ऋण दिन सहकारी तयार भयो ।
आफ्नो भएको सबै घरखेत धितो राखेर उनले एक लाख रुपैयाँ ऋण लिए । यसमा १० प्रतिशत सेवा शुल्क र ५ हजारको सेयर लिनुपर्ने सहकारीको सर्त पूरा गर्दा उनको हातमा ८५ हजार रुपैयाँ प¥यो । द्वन्द्वको बेला थियो, पसल राम्रो चलेन ।
बैंकमा ब्याज बढिरह्यो, तिर्ने स्रोत भएन। ऋण तिर्न नसकेपछि अधिकारीले पनि त्यसै गरे जस्तो लाखौं नेपाली युवाले गर्छन् । उनी बिदेसिए । मलेसियाबाट पठाएको पैसाले पत्नी पार्वती अधिकारीले दुई किस्ता तिरिन् । अर्को किस्ता तिर्न जाँदा सभागृह चोकको सहकारी नै गायब थियो ।
नेपाल सहकारी अचानक गायब भएकोमा बलराम र पार्वतीमा चिन्ता थपियो । तर नेपाल सहकारीबाट ऋण लिने अधिकारी परिवार एक्लो थिएन ।
तीन घरपरका कुलप्रसाद पराजुलीले पनि यही सहकारीबाट आफ्नो सबै १० रोपनी घरखेत धितो राखेर गाई पाल्न दुई लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।
अधिकारी र पराजुलीसहित यहाँका ६ किसानले २०५७ देखि २०६० सालभित्रमा आफ्नो खेत, घरबारीसमेत जम्मा ३७ रोपनी जग्गा धितो राखेर गाईभैंसी पाल्न र सानोतिनो व्यवसाय गर्न ९ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।
बलराम र कुलप्रसादबाहेक देवीरमण चापागाईंले ३ लाख र कृष्ण अधिकारी, खड्गराज सुनार र गोपालप्रसाद पराजुलीले १–१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए ।
सहकारीको कार्यालय कता गयो भन्ने थाहा नपाउँदा उनीहरूमा आफ्नो पुख्र्यौली जायजेथा के हुने हो भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको थियो । १४ वर्षपछि काठमाडौंको बागबजारमा नेपाल सहकारी संस्था नाम गरेको कार्यालय भेटिएको खबर आयो ।
किसानहरूमा ऋण तिरेर आफ्नो घरजग्गा फिर्ता लिन पाइने आशा पलायो । उनीहरूले नेपाल सहकारी किन पोखराबाट काठमाडौं आयो होला भन्नेचाहिं थाहा पाएनन् ।
उनीहरूले सम्पर्क गरेपछि नेपाल सहकारीको काठमाडौं कार्यालयका कर्मचारीले ६ जनाले सँगै ऋण तिरे जग्गा फिर्ता हुने आश्वासन दिए । ६ मध्ये २ वा ३ जना कुरो बुझ्न पाँचपटकसम्म काठमाडौं धाए । के गर्ने, कसो गर्ने, अलमलमै महिनौं बित्यो ।
२८ माघ २०७५ मा ६ जना नै काठमाडौं आए र तिर्नुपर्ने बाँकी हिसाब मागे । नेपाल सहकारीका महाप्रबन्धक राकेश सिंहले पुरानो कर्जाको हिसाब भनेर ६ जनालाई छुट्टाछुट्टै चिट दिए । त्यस अनुसार कुल २५ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखियो । सिंहको भनाइ उद्धृत गर्दै कुलप्रसादले भने, ‘सिंहले १० लाख रुपैयाँ तुरुन्तै उनको खातामा राखिदिनू र बाँकी १५ लाख पछि दिनू भनेका थिए ।’
पोखरा पुगेर व्यक्तिको खातामा रकम हालिदिँदा समस्यामा परिएला कि भनेर उनीहरूले सहकारीको खाता नम्बर माग्न फेरि फोन गरे । तर सिंहले सहकारीका सबै खाता बन्द भएकोले उनकै खातामा रकम हालिदिन भने । किसानले सहकारीका सबै खाता किन बन्द भए होलान् भनेर सोधेनन् ।
शंका लागेर पोखरामै बस्ने नेपाल सहकारीका अध्यक्ष नवीन पुनलाई भेट्न गए । नवीन पुन राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तत्कालीन नेता उत्तम पुनका छोरा हुन् । उत्तमका कारणले त्यति बेला नेपाल सहकारी र नेपाल विकास बैंक दुवै समस्याग्रस्त भएका थिए ।
नवीनले किसानलाई १५ लाख तिरे हुन्छ भने। सिंहले २५ लाख चाहिन्छ भनेको र नवीनले १५ भए हुन्छ भनेपछि किसानहरू झन् अन्योलमा परे । तर उनीहरूलाई जसरी पनि घरखेत जोगाउनु थियो ।
उनीहरूले सिंहलाई फोन गरेर उनको खातामा रकम हालिदिन लागेको सुनाए । त्यस बेला भने सिंहले ‘सहकारीको बोर्ड बैठक बस्दैछ बोर्डले निर्णय गरेपछि मात्र रकम हाल्नू’ भने ।
किसानहरू बोर्डको निर्णय पर्खेर बसे । उता सहकारीले ऋणीलाई थाहै नदिई राजधानी दैनिकमा सूचना निकालेर किसानको जग्गा लिलाम गरिसकेछ ।
‘कोही किन्न नआएको’ भनेर सहकारीले आपसी सहमतिमा ३० लाख रुपैयाँमा ओम अस्पतालका डाक्टर प्रेम पुनको एकल स्वामित्वको कम्पनी (खयर भजनी इन्टरप्राइजेज) लाई ६ जना किसानको सबै जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेछ । जग्गा पास गरिदिन सहकारीका कर्मचारी वडाबाट तिरो तिरेर फर्किएपछि मात्रै किसानले थाहा पाए, जग्गा त अर्कैले लगिसकेछ ।
किसानले हतारहतार पोखरा महानगरपालिका, मालपोत कार्यालय कास्की र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा उजुरी गरेर जग्गा पास हुनबाट रोके । यसपछि सहकारीले फेरि किसानसहित सबैलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पोखरामा जग्गा पास गर्न पाउनुपर्ने आदेश मागेर मुद्दा हाल्यो ।
अदालतले ३१ असार २०७६ मा महानगरपालिका वडा नं. २३ लाई ‘निवेदक र विपक्षीहरूमध्येको गोपाल पराजुलीसमेतको आपसी छलफलबाट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उठाएको विषयमा समाधान निस्कने स्थिति बाँकी नै रहे भएको हुँदा समन्वय गराई समाधान गर्न’ आदेश दियो ।

आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here