‘आफ्नाहरुको घेराबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ’

२०७९, २२ असार ।
विस २०७४ सालमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आए पछि पाँच बर्ष जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको जिम्मेवारी लिएर । कतिपय जनप्रतिनिधि पाँच बर्षे कार्य अवधि सकेर विदा हुनुभएको छ । कतिपय जनप्रतिनिधि पुन दोहोरिनुभएको छ । पालिका स्तरमा हुने अनेक गतिविधि जसले स्थानीय विकास निर्माणमा प्रत्येक्ष प्रभाव पार्छ । त्यसमा कस्को भूमिका कस्तो हुन्छ । विकास निर्माण र पालिकको काममा प्रभाव, असर पार्ने तत्वहरु के के हुन भन्ने विषयमा काठेखोला गाउँपालिकका संस्थापक अध्यक्ष अमर थापासँग गरिको संक्षिप्त कुराकानी ।

१) पाँच वर्षमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण कठिनाई भयो । यसको मुख्य समस्या नयाँ प्रतिनिधीले गाँठो फुकाउन के गर्ने ?

  • मुख्यतया जग्गा प्राप्तीको समस्या हो । नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मुल्यमा गाउँपालिकाको केन्द्र निर्धारण गरेको स्थान अक्षेते सुल्डाडामा जग्गा प्राप्त भएन । त्यस वरिपरिका जनसमुदायबाट पनि गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनका लागि पहल कदमी भएन । अन्यत्रको अभ्यास हेर्ने हो भने निःशुल्क जग्गा प्रदान गर्ने, सबै निशुल्क नभए पनि ५० प्रतिशतमा दिने जस्ता काम भए तर हाम्रो गाउँपालिकाको केन्द्रका समुदायबाट त्यस्ता कार्य भएनन त्यस कारण हामीले हाम्रो कार्यकालमा प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा प्राप्त गर्न सकेनौ । अब यो कामको सहजताका लागि सर्वपक्षीय संयन्त्रको बैठक, केन्द्र वरिपरिका समुदायको भेला राखी प्रकृया अगाडि बढाउदा सहजता हुनसक्छ । जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया पनि अलि सहज बनाउनु पर्ने, यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयसंग पनि सहजिकरण गर्दा प्रक्रिया सहजता हुन सक्छ ।

२) जनप्रतिनिधी भएपछि कस्ता स्वार्थी समूहको चक्र निर्माण हुन्छ ? कसरी चिर्ने ?

  • सामान्यतय सत्ता संचालक पार्टिका कार्यकर्ताको बढी निगरानी, कार्यक्रममा बढी पहँुच राख्न प्रयास गर्ने, कार्यक्रम प्राप्त गरिसके पछि कार्यान्वयनमा अन्य सरोकारवालाहरुलाई संलग्नता नगराउने , काममा गुणस्तर कम गर्ने र कमिशनका लागि जस्तो पनि गर्ने खालका गतिवीधि हुन सक्छ । यी खालका प्रवृतिलाई हटाउनका लागि निश्पक्ष ढंगबाट योजनाको बाँडफाँड गर्ने, प्राविधिक लगत स्टिमेट अनुसार अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई अलि वढी ध्यान दिने , स्वयम आफै नेतृत्व कुनै पनि कार्यक्रममा संलग्न नहुने, जस्ता क्रियाकलाप संचालनमा ल्याउन सकेमा केहि कम गर्न सकिएला ।

३) जनअपेक्षा, गाउँपालिकाको श्रोत सिमिततामा जनताको मागलाई सम्बोधन गर्ने विधि ?

  • जनअपेक्षा असिमीत छन तर साधन र श्रोतको सिमीतताका कारण सबैलाई सन्तुष्ट राख्न सकिदैन तै पनि योजनाको छनोट गर्दा नै ख्याल गरियो भने अन्तुष्टि कम आउन सक्छन । भएको श्रोतलाई सहि ठाउँमा परिचालन गर्न सकियो भने र छिटो प्रतिफल दिने खालका योजना छनोट गरिएमा असन्तुष्टि कम गर्न सकिन्छ । जनअपेक्ष भनेका परम्परागत शैलिका योजनामा विशेष माग आउने गर्दछ तर युग अनुसारको परिवर्तन चाहने पंत्ति पनि रहेकोले कम लागतमा परिणाम निकाल्न सक्ने, २१औ शताव्दीको माग अनुसारका र प्रविधी मैत्री हुन चाहने वर्गलाई पनि ख्याल गर्नु पर्ने , शिक्षा , स्वास्थ्य जस्ता जनसरोकारका विषयमा विशेष ख्याल ।

४) जनप्रतिनिधी र कर्मचारी विचको आपसी समन्वय र साँझा बुझाईको अपरिहार्यता !

  • जनप्रतिनीधि भनेका नीति नियम निर्माण गर्ने र काम गर्नका लागि वातावरण तयार गरिदिने हो । कर्मचारीहरु भनेको मुख्य कार्यन्वयन कर्ता हो । यी दुवै पक्षमा समन्वय भएन भने कुनै पनि काम अगाडि जाँदैन । निर्णय प्रक्रियामा पनि दुवै पक्षको समन्वय जरुरी रहन्छ । हरेक पक्षमा साझा बुझाईको अपरिहार्यता रहन्छ । यि दुई पक्ष भनेको एउटा सिक्काका दुई पाटा जस्ता हुन जुन एक विना अर्काको महत्व रहदैन ।

५) जनता र जनप्रतिनिधी विच हुन सक्ने असमझदारी कस्ता हुन्छन् । साझा बुझाई कसरी निर्माण गर्ने ?

  • जनचाहाना अनुसार जनप्रतिनीधले हुवहु कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन, नियम कानुनको परिधीमा रहेर काम गर्नुपर्ने वाध्यता हुन्छ तर जनताहरुले त्यो कुरा बुझदैनन र जसरी पनि आफु अनुकुलको काम हुनु पर्ने ठान्दछन त्यसकारण स्थानिय सरकार संचालन ऐन, कार्यविधी र स्थानिय रुपमा पालीकाले निर्माण गरेका नियमावलिहरुको राम्रोसंग जानाकारी नभए सम्म असमझादारी वढन सक्छ त्यसकारण स्थानिय उपभोक्ता र सरोकारवाला निकायहरु विचमा मौजुदा ऐन कानुन र कार्यक्रमको प्रकृतिका वारेका जानाकारी तथा सचेतिकरण जस्ता कार्यक्रम संचालनमा ल्याउन सकेमा साझा बुझाईको धारणा वनाउन सकिन्छ ।

६) काँठेखोलामा विकास निर्माणका काम गर्दा आउने मुख्य चुनौतीहरु के के हो ?

  • लाभग्राहिको चाहना असिमीत छन, तीनै असिमीत चाहना विचमा रहेर छिटो प्रतिफल दिने खालका योजनाको छनौट गर्न सकेमा कार्यान्वयमा आउने समस्या एक हद सम्म रोक्न सकिएला, अर्को तर्फ विद्यामान ऐन कानुनको पुर्णरुपमा पालना नै मुख्य समस्या हो । जनप्रतिनीधि र कर्मचारीहरु विच राम्रोसंग समन्वय भएन भने पनि अनेकन वाधा व्यवधान आउन सक्दछन त्यसकारण समन्वय र सहकार्यलाई अलि मसिनो गरी अगाडि वढाउन सकिएमा सहजता आउन सक्दछ ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here