बागलुङ, ७ असार । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगमी आर्थिक बर्ष २०८८/०७९ को लागि संघ र प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छ । अब नीति कार्यक्रम र बजेट घोषण गर्ने पालो स्थानीय सरकारको हो । समग्रतामा हेर्ने हो, भने संघ र प्रदेशको बजेट कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, न्युनिकरण र पुनरत्थानमा केन्द्रीत देखिन्छ । अहिलेको जटिल परिस्थितीबाट पार लगाउनु नै प्राथमिकता हो । स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेट तयारीको रस्साकस्सी चलिरहेको अवस्थामा हामीले विभिन्न पेसा, व्यवासयमा आबद्ध प्रतिनिधि मुलक पात्रलाई स्थानीय तहको बजेटमा कस्ता विषय समावेश हुनु पर्ला भने सोधेका छौँ ।

पूर्व तयारी, राहत र पुर्नस्थापना
नरेश कँडेल
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखा

नरेश कँडेल
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखा

विश्व अर्थतन्त्र र मानव संसारमा अतुलनीय क्षतिसहित सन्त्रास फैलाई रहेको कोभिड– १९ ले हाम्रो मुलुकमा दुई आर्थिक वर्षलाई प्रभावित ग¥यो । पहिलो, दोस्रो लहर हामीले भोगी सकेका छौँ । अरू देशहरूको अवस्थालाई हेर्दा धेरै भेरियन्टको सामना गरिसकेको देखिन्छ । नेपालमा पनि विज्ञहरूले आगामी दिन थप खतरनाक अवस्था आउन सक्ने बताएका छन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकतामा नै राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याईसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले त्यसैलाई आधार बनाएर भुगोलको आधारमा थप परिस्कृत गर्दै राहत, पुर्नस्थापना र भावी तयारीका लागी निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
केही सुझावहरू
१) सर्वप्रथम कोभिडको संक्रमण भएकाहरूलाई बिरामी र उनको परिवारहरूलाई मनोबल उच्च बनाउन सक्ने गरी सम्बोधन गर्नु पर्दछ । कतिपय त्रासले नै कमजोर भएका छन उनीहरूको आत्मबल बढाउने प्याकेज लिनु पर्दछ ।
२) स्वास्थ्य चौकी र संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै प्रभावकारी उपचारका लागि आवश्यक प्रविधि, औजार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिने ।
३) कोभिड १९ उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अग्रपक्तीमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, सवारी चालक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पुर्णलाई उर्जासिल बनाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
४) स्थानीय सरकारका स्रोत साधन वा आन्तरिक आम्दानी बढाउने लगाउँदै आईएका नागरिक करहरूलाई मिनाहा वा विशेष छुटको व्यवस्था गर्दै उद्यम व्यवसाय वा पेशालाई अनुदान सहित पुर्नताजकि गर्ने व्यवस्था ।
५) नागरिकलाई हरेक समय सुसुचित गर्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई बलियो पार्न क्षमता अभिबृद्दी गराउन सहकार्य गरी आगामी दिनका खतरालाई न्युनिकरण गर्ने सम्बन्धमा नागरिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
६) दक्ष जनशक्ती बिना औजार आफै नचल्ने भएकाले जनशक्ती विशेष गरी प्राविधिक उत्पादनका लागि छातत्रवृत्ती व्यवस्था गर्दै, अध्ययनका लागि उत्प्रेरणा दिने निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
७) भावी जोखिम व्यवस्थापनका लागी टोल टोलमा रणनीति तयार पार्ने र तालिमको व्यवस्थापन गरी बस्नुपर्ने देखिन्छ ।
८) स्वास्थ्य तथा सरसफाइलाई हरेक कार्यक्रममा बिशेष जोड दिदै नागरिक प्रति उत्तरदायी सरकार र कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माणमा ’नागरिकका साथः स्थानिय सरकार’ आभाष हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

व्यवसायीहरुलाई कर छुट
युवराज राजभण्डारी
अध्यक्ष, बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघ

युवराज राजभण्डारी
अध्यक्ष, बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघ

कोरोना खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप ल्याउनुपर्छ । कोरोना न्यूनिकरणको लागि महत्वपूर्ण खोप रहेकोले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि खोपलाई प्राथमिकता दिएकोले स्थानिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि खोपलाई प्राथमिकता दिन पर्छ । स्थानिय सरकारले साना घरेलु व्यवसायीलाई राहतको लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटर बजेट ल्याउनुपर्छ ।स्थानिय सरकारले व्यवसायबाट लिदै आएको करमा छुटलाई पनि बजेटमा समेट्नुपर्छ । अहिले करमा छुट गरिदिएपछि व्यवसाय सञ्चालन पश्चात अर्को वर्ष कर लिँदा पनि हुन्छ । व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा सबै व्यवासायी मर्कामा परेका छन् । त्यसैले सस्तो ब्याजमा व्यवगसायिक कर्जाको व्यवस्था गरिदिएमा पनि राहत हुने थियो । थोरै ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने हामीहरुको माग हो ।

औषधि खरिदमा बजेट
केवि राना
अध्यक्ष, धौलागिरी अस्पताल बागलुङ

केवि राना
अध्यक्ष, धौलागिरी अस्पताल बागलुङ

अस्पतालमा ठूलो ठूलो सामाग्रीहरु संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । तर बिरामीहरुको लागि अत्यावश्यक रहेको औषधिमा स्थानिय सरकारले खरिद गरिदिएमा नागरिकहरुलाई राहत हुने थियो । संघीय सरकारले औषधि पठाए पनि त्यतिले नपुग्ने भएकाले स्थानिय सरकारले पनि खरिद गरिदिनुपर्छ । अहिले कोरोनाका बिरामीको लागि रेम्डिसिभिर औषधिको आवश्यक पर्दछ । संघीय सरकारले ५०/६० वटा मात्र पठाई दिन्छ । यहाँ धेरै बिरामीहरु हुन्छन् । कति जनाको उपचार गर्ने ? औषधि नपाएको भन्ने जनताको गुनासो पनि रहेकोले स्थानिय सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्र अन्तरगत औषधि खरिदका लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ ।

अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि धेरै अभाव छ । उपचारको लागि आउने बिरामीलाई प्रर्याप्त औषधि नहुँदा धेरैले मलाई औषधि नपाएको गुनासो पनि गर्नुहुन्छ । अस्पतालले पनि ऋणमा औषधि खरिद गरेको छ तर पुग्नै त्यसैले स्थानिय सरकारले औषधि खरिदको लागि बजेट विनियोजित गरिदिनुपर्छ । औषधि छैन अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी मात्र छ भनेर के गर्ने ? बिरामीको ज्यान बचाउनको लागि औषधि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आफ्नो पालिका र जिल्लामा रहेको अस्पतालमा स्थानिय तहले नै केहि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक भर्ना गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि अस्पताललाई २ सय शय्याको अस्पताल बनाउने बजेटमा घोषणा गरेको छ । गत वर्ष पनि २ सय शैय्यााको अस्पताल बनाउनको लागि बजेट विनियोजित भएको थियो । हामीले एकसय बेडहरु खरिद गरिसकेका छौँ । ठाउँ नहुँदा बेडहरु राख्न सकिएको छैन । अस्पतालको ‘सि’ ब्लकको भवनको निर्माण १२ वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न भएको छैन् ।

ठेकदारले असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गछौं भन ेपनि अहिले पनि काम भएको छैन् । बजेटमा यति शैयाको बनाउँछौं भन्न सजिलो छ तर यहाँ भवन छैन । दुई सय शय्याको अस्पताल बनाउनस्वास्थ्यकर्मी, नर्स, चिकित्सकहरु गरी आठसय जति कर्मचारीहरु चाहिने चिकित्सकहरु बताएका छन् । अस्पतालको क्षमता बढाउनको लागि ‘डि’ ब्लकको भवन निर्माण गरिनुपर्छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता
राजु खड्का
अध्यक्ष, पर्यटन विकास समिति बागलुङ

राजु खड्का
अध्यक्ष, पर्यटन विकास समिति बागलुङ

१) बागलुङको लागि पर्यटन सम्बन्धी कार्यालय बागलुङमा छैन । पर्यटन सम्बन्धी बुझन पोखरा जानुपर्ने बाध्यता छ । पर्यटन विज्ञसहित कार्यालयको स्थापना र संक्रिय गराउनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।
२) पर्यटनको लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना तयार गर्ने ।
३) पर्यटकको लागि उपयुक्त होटल, होमस्टे, यातायातको साधन, बाटो, स्तरियताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने
४) होटल तथा यातायातका क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई खोपको लागि प्राथमिकता दिने ।
पर्यटकहरुलाई ढुक्क गराउन सकिन्छ ।
५) पर्यटकीय क्षेत्रहरुको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने । ति क्षेत्रहरुको संरक्षण र मर्मत सम्भावरमा आवश्यक ध्यान दिने ।
६) पर्यटकीय क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रको पूर्ण विवरण रहने गरि पर्यटकले बुझने गरी होडिङ्ग बोर्डहरु नेपाली र अग्रेजी भाषमा राख्ने ।
७) पर्यटनको उपयुक्त बातावरणको लागि पर्यटनको सहयोगीको लागि भाषा, गाइड, पर्यटकहरुको आवश्यक सामाग्री । पर्यटनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्ने ।
९)नेपाल पर्यटन बोर्ड र संघिय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानिय पालिकाहरुले पर्यटकीय क्षेत्र चिनिने पर्यटन रुट बनाउने ।
१०) पर्यटकहरुलाई आवश्यक बनाउनको लागि होटल, बाटो, हल र होमस्टे, सवारीहरु पर्यटन मैत्री पूर्वाधार गराउने ।

सवारी करमा छुट र बैंकको कर्जामा सहजिकरण
उमेश के.सी.
अध्यक्ष, धौलागिरि गण्डकी यातायात कम्पनी

उमेश के.सी.
अध्यक्ष, धौलागिरि गण्डकी यातायात कम्पनी

नेपालमा यातायात क्षेत्रमा ठूलो पूँजी भएकोले भन्दा सामान्य नागरिकहरु नै बढी व्यवसायमा संलग्न छन् । यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार मैत्री छ । ठूलो लगानी नभएकाहरुले यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ । बैंकहरुले पाँच सात बर्ष अगाडी गाडी ऋणमा सहजता गरिदिएका थिए त्यसले पनि व्यवसाय प्रति धेरैको आकर्षण भयो । सवारीहरु नचलाएमा पनि पुरानो हुने पार्टपुर्जामा खिया लाग्ने, काम नलाग्ने हुन्छ ।

कोरोना महामारीले गतवर्ष लकडाउन हुँदा यातायात क्षेत्र ठप्प भयो र धेरै व्यवसायी घाटामा पुग्नुभएको छ । केहि समय सवारी संचालन पछि पुनः यस वर्ष कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको कारण देशभर लकडाउन हुँदा यातायात व्यवसायी सवैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् । यस वर्षको लकडाउन खुल्ला भएपछि यातायात क्षेत्र संचालन गरेपनि व्यवसायहरु घाटामा पुगिसक्नु भएकोले संचालन पछि व्यवसायहरुलाई नाफा हुनेमा कुनै विश्वास छैन । लकडाउनको कारण सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेको कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले लोनमा लिएका सवारीहरुको पुर्नाकर्जा, व्याज र कर्जाको समयवधी थप गर्नुपर्छ । बैंकहरुले नाफा नलगनु भन्ने हाम्रो माग छैन । अहिले व्यवसायहरुले सवारी नचलेको कारण उनीहरुलाई मर्कामा परेको कारण हामीले यो समयमा व्याज र कर्जाहरु नमागि समयवधि बढाइदिएमा सहजता हुने थियो । त्यसको लागि सरकारले मध्यस्थकर्ताको भुमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ । यस्तै सरकारले लिदै आएको सडक कर र सवारी करहरु पुर्ण रुपमा छुट गरिदिनुपर्यो । यस वर्षको लकडाउनको कारण धौलागिरी गण्डकी यातायात प्रा.लि.कै १५/२० करोड माथि नोक्सान भएको छ । यस्तो बेला सरकारले कर माग्ने र बैंकहरुले असार मसान्त भन्दै ऋणको व्याज माग्न फोन गरिरहेकोले व्यवसायीहरु मानसिक तनावमा परेका छन् । सवारी बन्द भएको कारण आम्दानी छैन यस्तो बेला बैंकहरुले असारमसान्त आयो भन्दै फोन गरिदिदा व्यवसायी मानसिक तनावमा परेका छन् । त्यसको लागि सरकारले बैंकहरुलाई ब्याज र कर्जाको समयवधि बढाउनको लागि भुमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ ।

कोरोना रोकथामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
सुरज गरौं
प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ

सुरज गरौं
प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ

स्थानिय तहले बजेट विनियोजित गर्दा कोरोना महामारीलाई प्राथमिकता राख्नुहुन्छ । कोरोना महामारी न्यूनिकरणको लागि स्थानिय तहले आइसोलेसन र स्वास्थ्य चौकीमा विशेष बजेट विनियोजित गरिनुपर्छ । अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ तर होम आइसोलेसनमा अनुगमन भएको पाइदैन त्यसैले जनचेतना फैलाउनको लागि बजेट विनियोजित गरेर अनुगमन र जनचेतना फैलाउन लाग्नुपर्छ । आइसोलेसनहरुको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु भर्नाको लागि पनि बजेट विनियोजित गरिनुपर्छ ।

संघ र प्रदेशबाट स्वास्थ्यको धेरै कार्यक्रमको बजेट आउने गर्दछ । स्थानिय तहहरुले पनि आफ्नो पालिकामा जुन रोगको विशेष समस्या छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । बडिगाड गाउँपालिकामा टिभि, क्षयरोगका विरामीहरु धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँ उक्त रोग न्यूनिकरणको लागि बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । अन्य पालिकाहरुमा पनि कुन स्वास्थ्य समस्या बढि देखिन्छ त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।

कृषकलाई आत्मनिर्भर सहित उत्पादनमा बजेट
गंग बहादुर थापा
अगुवा कृषक

गंग बहादुर थापा
अगुवा कृषक

स्थानिय सरकारहरुले कृषि क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रमहरु लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउँदै आएका छन् । बागलुङका पालिकाहरुको कृषिको बजेट हेर्दा नगद मात्र दिने भन्ने देखिन्छ । पालिकाहरुले कृषकहरुलाई ५ हजारदेखि १८ हजारसम्म अनुदान दिँदै आएका छन् । पालिकाले दिएको अनुदान आफ्नो आफ्नो वडा, आफ्नो पकेटका र आफ्ना मान्छेलाई मात्र दिन ल्याएको जस्तो देखियो । सानो प्लाष्टिक र मिनिटेलर हलो वितरणले कृषिमा विकास हुँदैन । यसले गरिखान ल्याएको बजेट होइन र त्यसले कृषिमा उत्पादन बढ्दैन । आफ्नो पालिका भित्रका वडामा खास कृषकहरु छनोट गर्नुपर्छ । अहिले खास कृषिले भन्दा गैरकृषकले बढी अनुदान पाएका छन् । एउटै कृषकले प्रदेश, स्थानिय पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु अस्पतालबाट बजेट पाइरहेका छन् ।

स्थानिय पालिकाहरुले एउटा कृषकलाई परिपक्क गराउनको लागि उसलाई चाहिने कृषि यान्त्रीकिकरण र कृषि बजार आधुनिकरण गरेर मात्र उत्पादन बढाउन सक्छन् । अहिले निर्वाहमुखि मात्र बजेट ल्याउँदै आएको छन् त्यसले कृषकलाई राहत गर्दैन र उत्पादन बढ्दैन । पालिकाहरुले जुन कृषक जुन क्षेत्रमा लागेको छ त्यसैलाई आत्मनिर्भर भएर ज्ञान कौशल हाँसिल गराउन सक्नुपर्छ । पालिकाहरुले औजार, भौतिक निर्माण र सौलियतमा कर्जा उपलब्ध गराईदिनुपर्छ ।

अहिले एक जना कृषकले धेरै ठाउँबाट अनुदान पाएका छन्भने कसैले केहि पनि पाएका छैनन । त्यसैले प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पतालले एक/एक जना कृषकलाई उसलाई चाहिने मुख्य सामाग्री वा कर्जाको व्यवस्थापन गरेमा मात्र उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

स्थानिय सरकारहरुले कृषकहरुको आर्थिक विकासको लागि र उत्पादित सामाग्रीहरुको बजारिकरणको लागि हाट बजारहरुको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । बागलुङ नगरपालिकाले पनि कृषकहरुसँगको सहकार्यमा हाट बजार संचालनमा ल्याएको थियो । कोरोना महामारीको कारण एक वर्षदेखि हाट बजार बन्द  ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here