कोरोना नियन्त्रण र पुनरत्थानमा बजेट केन्द्रीत गर्नुपर्छ

बागलुङ, ७ असार । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आगमी आर्थिक बर्ष २०८८/०७९ को लागि संघ र प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छ । अब नीति कार्यक्रम र बजेट घोषण गर्ने पालो स्थानीय सरकारको हो । समग्रतामा हेर्ने हो, भने संघ र प्रदेशको बजेट कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, न्युनिकरण र पुनरत्थानमा केन्द्रीत देखिन्छ । अहिलेको जटिल परिस्थितीबाट पार लगाउनु नै प्राथमिकता हो । स्थानीय तहको नीति कार्यक्रम र बजेट तयारीको रस्साकस्सी चलिरहेको अवस्थामा हामीले विभिन्न पेसा, व्यवासयमा आबद्ध प्रतिनिधि मुलक पात्रलाई स्थानीय तहको बजेटमा कस्ता विषय समावेश हुनु पर्ला भने सोधेका छौँ ।

पूर्व तयारी, राहत र पुर्नस्थापना
नरेश कँडेल
अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखा

विश्व अर्थतन्त्र र मानव संसारमा अतुलनीय क्षतिसहित सन्त्रास फैलाई रहेको कोभिड– १९ ले हाम्रो मुलुकमा दुई आर्थिक वर्षलाई प्रभावित ग¥यो । पहिलो, दोस्रो लहर हामीले भोगी सकेका छौँ । अरू देशहरूको अवस्थालाई हेर्दा धेरै भेरियन्टको सामना गरिसकेको देखिन्छ । नेपालमा पनि विज्ञहरूले आगामी दिन थप खतरनाक अवस्था आउन सक्ने बताएका छन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै प्राथमिकतामा नै राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याईसकेको अवस्थामा स्थानीय तहले त्यसैलाई आधार बनाएर भुगोलको आधारमा थप परिस्कृत गर्दै राहत, पुर्नस्थापना र भावी तयारीका लागी निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
केही सुझावहरू
१) सर्वप्रथम कोभिडको संक्रमण भएकाहरूलाई बिरामी र उनको परिवारहरूलाई मनोबल उच्च बनाउन सक्ने गरी सम्बोधन गर्नु पर्दछ । कतिपय त्रासले नै कमजोर भएका छन उनीहरूको आत्मबल बढाउने प्याकेज लिनु पर्दछ ।
२) स्वास्थ्य चौकी र संस्थाहरूलाई पारदर्शी बनाउँदै प्रभावकारी उपचारका लागि आवश्यक प्रविधि, औजार र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिने ।
३) कोभिड १९ उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि अग्रपक्तीमा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाईकर्मी, सवारी चालक, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पुर्णलाई उर्जासिल बनाउन प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
४) स्थानीय सरकारका स्रोत साधन वा आन्तरिक आम्दानी बढाउने लगाउँदै आईएका नागरिक करहरूलाई मिनाहा वा विशेष छुटको व्यवस्था गर्दै उद्यम व्यवसाय वा पेशालाई अनुदान सहित पुर्नताजकि गर्ने व्यवस्था ।
५) नागरिकलाई हरेक समय सुसुचित गर्ने सञ्चारकर्मी र सञ्चार माध्यमलाई बलियो पार्न क्षमता अभिबृद्दी गराउन सहकार्य गरी आगामी दिनका खतरालाई न्युनिकरण गर्ने सम्बन्धमा नागरिक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
६) दक्ष जनशक्ती बिना औजार आफै नचल्ने भएकाले जनशक्ती विशेष गरी प्राविधिक उत्पादनका लागि छातत्रवृत्ती व्यवस्था गर्दै, अध्ययनका लागि उत्प्रेरणा दिने निति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
७) भावी जोखिम व्यवस्थापनका लागी टोल टोलमा रणनीति तयार पार्ने र तालिमको व्यवस्थापन गरी बस्नुपर्ने देखिन्छ ।
८) स्वास्थ्य तथा सरसफाइलाई हरेक कार्यक्रममा बिशेष जोड दिदै नागरिक प्रति उत्तरदायी सरकार र कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माणमा ’नागरिकका साथः स्थानिय सरकार’ आभाष हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

व्यवसायीहरुलाई कर छुट
युवराज राजभण्डारी
अध्यक्ष, बागलुङ उद्योग बाणिज्य संघ

कोरोना खोपलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप ल्याउनुपर्छ । कोरोना न्यूनिकरणको लागि महत्वपूर्ण खोप रहेकोले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि खोपलाई प्राथमिकता दिएकोले स्थानिय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि खोपलाई प्राथमिकता दिन पर्छ । स्थानिय सरकारले साना घरेलु व्यवसायीलाई राहतको लागि नीति तथा कार्यक्रममा समेटर बजेट ल्याउनुपर्छ ।स्थानिय सरकारले व्यवसायबाट लिदै आएको करमा छुटलाई पनि बजेटमा समेट्नुपर्छ । अहिले करमा छुट गरिदिएपछि व्यवसाय सञ्चालन पश्चात अर्को वर्ष कर लिँदा पनि हुन्छ । व्यवसाय नै नभएको अवस्थामा सबै व्यवासायी मर्कामा परेका छन् । त्यसैले सस्तो ब्याजमा व्यवगसायिक कर्जाको व्यवस्था गरिदिएमा पनि राहत हुने थियो । थोरै ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने हामीहरुको माग हो ।

औषधि खरिदमा बजेट
केवि राना
अध्यक्ष, धौलागिरी अस्पताल बागलुङ

अस्पतालमा ठूलो ठूलो सामाग्रीहरु संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । तर बिरामीहरुको लागि अत्यावश्यक रहेको औषधिमा स्थानिय सरकारले खरिद गरिदिएमा नागरिकहरुलाई राहत हुने थियो । संघीय सरकारले औषधि पठाए पनि त्यतिले नपुग्ने भएकाले स्थानिय सरकारले पनि खरिद गरिदिनुपर्छ । अहिले कोरोनाका बिरामीको लागि रेम्डिसिभिर औषधिको आवश्यक पर्दछ । संघीय सरकारले ५०/६० वटा मात्र पठाई दिन्छ । यहाँ धेरै बिरामीहरु हुन्छन् । कति जनाको उपचार गर्ने ? औषधि नपाएको भन्ने जनताको गुनासो पनि रहेकोले स्थानिय सरकारले स्वास्थ्यको क्षेत्र अन्तरगत औषधि खरिदका लागि बजेट छुट्याउनु पर्छ ।

अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पनि धेरै अभाव छ । उपचारको लागि आउने बिरामीलाई प्रर्याप्त औषधि नहुँदा धेरैले मलाई औषधि नपाएको गुनासो पनि गर्नुहुन्छ । अस्पतालले पनि ऋणमा औषधि खरिद गरेको छ तर पुग्नै त्यसैले स्थानिय सरकारले औषधि खरिदको लागि बजेट विनियोजित गरिदिनुपर्छ । औषधि छैन अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी मात्र छ भनेर के गर्ने ? बिरामीको ज्यान बचाउनको लागि औषधि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

आफ्नो पालिका र जिल्लामा रहेको अस्पतालमा स्थानिय तहले नै केहि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सक भर्ना गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो । प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि अस्पताललाई २ सय शय्याको अस्पताल बनाउने बजेटमा घोषणा गरेको छ । गत वर्ष पनि २ सय शैय्यााको अस्पताल बनाउनको लागि बजेट विनियोजित भएको थियो । हामीले एकसय बेडहरु खरिद गरिसकेका छौँ । ठाउँ नहुँदा बेडहरु राख्न सकिएको छैन । अस्पतालको ‘सि’ ब्लकको भवनको निर्माण १२ वर्ष पुग्दा पनि सम्पन्न भएको छैन् ।

ठेकदारले असार १५ गतेभित्र सम्पन्न गछौं भन ेपनि अहिले पनि काम भएको छैन् । बजेटमा यति शैयाको बनाउँछौं भन्न सजिलो छ तर यहाँ भवन छैन । दुई सय शय्याको अस्पताल बनाउनस्वास्थ्यकर्मी, नर्स, चिकित्सकहरु गरी आठसय जति कर्मचारीहरु चाहिने चिकित्सकहरु बताएका छन् । अस्पतालको क्षमता बढाउनको लागि ‘डि’ ब्लकको भवन निर्माण गरिनुपर्छ ।

पर्यटकीय क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता
राजु खड्का
अध्यक्ष, पर्यटन विकास समिति बागलुङ

१) बागलुङको लागि पर्यटन सम्बन्धी कार्यालय बागलुङमा छैन । पर्यटन सम्बन्धी बुझन पोखरा जानुपर्ने बाध्यता छ । पर्यटन विज्ञसहित कार्यालयको स्थापना र संक्रिय गराउनको लागि उपयुक्त वातावरण बनाउनुपर्छ ।
२) पर्यटनको लागि अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना तयार गर्ने ।
३) पर्यटकको लागि उपयुक्त होटल, होमस्टे, यातायातको साधन, बाटो, स्तरियताको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने
४) होटल तथा यातायातका क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई खोपको लागि प्राथमिकता दिने ।
पर्यटकहरुलाई ढुक्क गराउन सकिन्छ ।
५) पर्यटकीय क्षेत्रहरुको व्यापक प्रचार प्रसार गर्ने । ति क्षेत्रहरुको संरक्षण र मर्मत सम्भावरमा आवश्यक ध्यान दिने ।
६) पर्यटकीय क्षेत्रमा त्यस क्षेत्रको पूर्ण विवरण रहने गरि पर्यटकले बुझने गरी होडिङ्ग बोर्डहरु नेपाली र अग्रेजी भाषमा राख्ने ।
७) पर्यटनको उपयुक्त बातावरणको लागि पर्यटनको सहयोगीको लागि भाषा, गाइड, पर्यटकहरुको आवश्यक सामाग्री । पर्यटनका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्ने ।
९)नेपाल पर्यटन बोर्ड र संघिय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर स्थानिय पालिकाहरुले पर्यटकीय क्षेत्र चिनिने पर्यटन रुट बनाउने ।
१०) पर्यटकहरुलाई आवश्यक बनाउनको लागि होटल, बाटो, हल र होमस्टे, सवारीहरु पर्यटन मैत्री पूर्वाधार गराउने ।

सवारी करमा छुट र बैंकको कर्जामा सहजिकरण
उमेश के.सी.
अध्यक्ष, धौलागिरि गण्डकी यातायात कम्पनी

नेपालमा यातायात क्षेत्रमा ठूलो पूँजी भएकोले भन्दा सामान्य नागरिकहरु नै बढी व्यवसायमा संलग्न छन् । यातायात क्षेत्रमा स्वरोजगार मैत्री छ । ठूलो लगानी नभएकाहरुले यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएको छ । बैंकहरुले पाँच सात बर्ष अगाडी गाडी ऋणमा सहजता गरिदिएका थिए त्यसले पनि व्यवसाय प्रति धेरैको आकर्षण भयो । सवारीहरु नचलाएमा पनि पुरानो हुने पार्टपुर्जामा खिया लाग्ने, काम नलाग्ने हुन्छ ।

कोरोना महामारीले गतवर्ष लकडाउन हुँदा यातायात क्षेत्र ठप्प भयो र धेरै व्यवसायी घाटामा पुग्नुभएको छ । केहि समय सवारी संचालन पछि पुनः यस वर्ष कोरोना महामारीको दोस्रो लहरको कारण देशभर लकडाउन हुँदा यातायात व्यवसायी सवैभन्दा धेरै मर्कामा परेका छन् । यस वर्षको लकडाउन खुल्ला भएपछि यातायात क्षेत्र संचालन गरेपनि व्यवसायहरु घाटामा पुगिसक्नु भएकोले संचालन पछि व्यवसायहरुलाई नाफा हुनेमा कुनै विश्वास छैन । लकडाउनको कारण सबैभन्दा धेरै मर्कामा परेको कारण संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय सरकारले लोनमा लिएका सवारीहरुको पुर्नाकर्जा, व्याज र कर्जाको समयवधी थप गर्नुपर्छ । बैंकहरुले नाफा नलगनु भन्ने हाम्रो माग छैन । अहिले व्यवसायहरुले सवारी नचलेको कारण उनीहरुलाई मर्कामा परेको कारण हामीले यो समयमा व्याज र कर्जाहरु नमागि समयवधि बढाइदिएमा सहजता हुने थियो । त्यसको लागि सरकारले मध्यस्थकर्ताको भुमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ । यस्तै सरकारले लिदै आएको सडक कर र सवारी करहरु पुर्ण रुपमा छुट गरिदिनुपर्यो । यस वर्षको लकडाउनको कारण धौलागिरी गण्डकी यातायात प्रा.लि.कै १५/२० करोड माथि नोक्सान भएको छ । यस्तो बेला सरकारले कर माग्ने र बैंकहरुले असार मसान्त भन्दै ऋणको व्याज माग्न फोन गरिरहेकोले व्यवसायीहरु मानसिक तनावमा परेका छन् । सवारी बन्द भएको कारण आम्दानी छैन यस्तो बेला बैंकहरुले असारमसान्त आयो भन्दै फोन गरिदिदा व्यवसायी मानसिक तनावमा परेका छन् । त्यसको लागि सरकारले बैंकहरुलाई ब्याज र कर्जाको समयवधि बढाउनको लागि भुमिका निर्वाह गरिदिनुपर्छ ।

कोरोना रोकथामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ
सुरज गरौं
प्रमुख, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङ

स्थानिय तहले बजेट विनियोजित गर्दा कोरोना महामारीलाई प्राथमिकता राख्नुहुन्छ । कोरोना महामारी न्यूनिकरणको लागि स्थानिय तहले आइसोलेसन र स्वास्थ्य चौकीमा विशेष बजेट विनियोजित गरिनुपर्छ । अहिले होम आइसोलेसनमा बस्नेहरु पनि धेरै हुनुहुन्छ तर होम आइसोलेसनमा अनुगमन भएको पाइदैन त्यसैले जनचेतना फैलाउनको लागि बजेट विनियोजित गरेर अनुगमन र जनचेतना फैलाउन लाग्नुपर्छ । आइसोलेसनहरुको लागि स्वास्थ्यकर्मीहरु भर्नाको लागि पनि बजेट विनियोजित गरिनुपर्छ ।

संघ र प्रदेशबाट स्वास्थ्यको धेरै कार्यक्रमको बजेट आउने गर्दछ । स्थानिय तहहरुले पनि आफ्नो पालिकामा जुन रोगको विशेष समस्या छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । बडिगाड गाउँपालिकामा टिभि, क्षयरोगका विरामीहरु धेरै हुनुहुन्छ त्यहाँ उक्त रोग न्यूनिकरणको लागि बजेट ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । अन्य पालिकाहरुमा पनि कुन स्वास्थ्य समस्या बढि देखिन्छ त्यसलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनुपर्छ ।

कृषकलाई आत्मनिर्भर सहित उत्पादनमा बजेट
गंग बहादुर थापा
अगुवा कृषक

स्थानिय सरकारहरुले कृषि क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रमहरु लागि विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउँदै आएका छन् । बागलुङका पालिकाहरुको कृषिको बजेट हेर्दा नगद मात्र दिने भन्ने देखिन्छ । पालिकाहरुले कृषकहरुलाई ५ हजारदेखि १८ हजारसम्म अनुदान दिँदै आएका छन् । पालिकाले दिएको अनुदान आफ्नो आफ्नो वडा, आफ्नो पकेटका र आफ्ना मान्छेलाई मात्र दिन ल्याएको जस्तो देखियो । सानो प्लाष्टिक र मिनिटेलर हलो वितरणले कृषिमा विकास हुँदैन । यसले गरिखान ल्याएको बजेट होइन र त्यसले कृषिमा उत्पादन बढ्दैन । आफ्नो पालिका भित्रका वडामा खास कृषकहरु छनोट गर्नुपर्छ । अहिले खास कृषिले भन्दा गैरकृषकले बढी अनुदान पाएका छन् । एउटै कृषकले प्रदेश, स्थानिय पालिका र कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु अस्पतालबाट बजेट पाइरहेका छन् ।

स्थानिय पालिकाहरुले एउटा कृषकलाई परिपक्क गराउनको लागि उसलाई चाहिने कृषि यान्त्रीकिकरण र कृषि बजार आधुनिकरण गरेर मात्र उत्पादन बढाउन सक्छन् । अहिले निर्वाहमुखि मात्र बजेट ल्याउँदै आएको छन् त्यसले कृषकलाई राहत गर्दैन र उत्पादन बढ्दैन । पालिकाहरुले जुन कृषक जुन क्षेत्रमा लागेको छ त्यसैलाई आत्मनिर्भर भएर ज्ञान कौशल हाँसिल गराउन सक्नुपर्छ । पालिकाहरुले औजार, भौतिक निर्माण र सौलियतमा कर्जा उपलब्ध गराईदिनुपर्छ ।

अहिले एक जना कृषकले धेरै ठाउँबाट अनुदान पाएका छन्भने कसैले केहि पनि पाएका छैनन । त्यसैले प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार, कृषि ज्ञान केन्द्र, पशु अस्पतालले एक/एक जना कृषकलाई उसलाई चाहिने मुख्य सामाग्री वा कर्जाको व्यवस्थापन गरेमा मात्र उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

स्थानिय सरकारहरुले कृषकहरुको आर्थिक विकासको लागि र उत्पादित सामाग्रीहरुको बजारिकरणको लागि हाट बजारहरुको व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ । बागलुङ नगरपालिकाले पनि कृषकहरुसँगको सहकार्यमा हाट बजार संचालनमा ल्याएको थियो । कोरोना महामारीको कारण एक वर्षदेखि हाट बजार बन्द  ।