बहुमतको सरकार कहिल्यै टिकेनन् पूर्णकाल

काठमाडौं, ६ पुस । निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त राजनीतिक दललाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने अधिकार प्राप्त हुन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा निर्वाचनबाट एकल बहुमत प्राप्त गरेका कुनै पनि दल वा प्रधानमन्त्रीले पूरा कार्यकाल पूरा गरेनन् ।

२०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायता चुनावबाट सहज बहुमत प्राप्त गरे पनि प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाका अगाडि अल्पायुमै संसद् विघटन भएका छन् । २०१७ सालमा भने राजाको ‘कु’ को सिकार भएर अल्पायुमै प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठिएको थियो ।

२०१७ पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारमाथि ‘कु’ गरेर शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिए । १८ महिनाको अल्पायुमै राजाले संसद् विघटन गरी प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अपदस्थ गरे । त्यतिबेला गुमेको प्रजातन्त्र फर्किन ३० वर्ष लाग्यो । लामो राजनीतिक संघर्षपछि २०४६ साल चैतमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । २०४७ सालमा भएको निर्वाचनले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत दियो । तर, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ५ वर्ष पूरा गर्न सकेन । पार्टीको अन्तरकलहका कारण दुई वर्ष अवधि बाँकी छँदै संसद् विघटन हुन पुग्यो । गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दल कांग्रेसकै ३६ जना सांसदको अनुपस्थितिका कारण पारित हुन सकेन ।

प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै दलका अन्य नेतालाई सरकार बनाउने अवसर नदिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको बाटो रोजे । उनको सिफारिसमा राजा वीरेन्द्रले २०५१ असार २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र कात्तिक २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिदिए । यसरी २०४६ पछिको पहिलो प्रतिनिधिसभा अल्पायुमै विघटित हुन पुग्यो । कोइरालाले साढे ३ वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएका थिए । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको अहिलेसम्मको लामो अवधि त्यही बन्न पुगेको छ ।

मध्यावधि निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत आएन । सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) बाट प्रधानमन्त्री बने मनमोहन अधिकारी । ९ महिना सरकार चलाएका अधिकारीविरुद्ध विपक्षी कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरी त्यसका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन माग गरेपछि अधिकारीले २०५२ जेठ २६ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र कात्तिकमा चुनाव गराउने सिफारिस राजासमक्ष गरिदिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार जेठ ३० मा राजा वीरेन्द्रले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । तर, त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै २०५२ भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई त्रुटिपूर्ण र संवैधानिक प्रावधानविपरीत भन्दै पुनर्जीवित गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले संसद् विघटन हुन पाएन ।

मनमोहन अधिकारीपछि संसद् विघटनको प्रयास तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण सरकार ढल्ने स्थिति बनेपछि थापाले २०५४ पुस २४ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । तर, राजा वीरेन्द्रले करिब एक महिनाको परामर्श र सर्वोच्च अदालतसँग राय लिएपछि माघ २२ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरिदिए । जसको परिणाम संसद् विघटन रोकियो ।

२०५५ मंसिर २५ गते अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन र २०५५ चैत १७ निर्वाचनको सिफारिस गरे । तर, सोही दिन नेकपा (माले) लगायतका प्रतिपक्षी सांसदले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गरे । राजा वीरेन्द्रले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले चढाएको समावेदन स्वीकार गरी पुस ९ गते विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । उक्त अधिवेशन अगावै अल्पमत सरकारका प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा गरी त्यतिबेलाका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टीको सहयोगमा संयुक्त सरकार गठन गरे । चुनाव गराउने सहमति गरेर २०५५ पुस २९ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । कोइरालालाई तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेपाल सद्भावना पार्टीको साथ थियो । नेकपा (माले), नेमकिपालगायतका दल कोइरालाको विरोधमा थिए । दुई टुक्रामा विभाजित राप्रपा तटस्थ बस्यो ।

कोइराला नेतृत्वको त्यही सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन र २०५६ वैशाख २० गते चुनावको सिफारिस गर्‍यो । २०५१ कात्तिकमा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको विघटन गराउने सिफारिस चौथो पटक भएको थियो । २०५६ कात्तिकमा प्रतिनिधिसभाले ५ वर्ष पूरा गर्दै थियो । तर १० महिना अगावै संसद् विघटन गरी मुलुक निर्वाचनमा होमिएको थियो ।

२०५६ को निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । तर प्रधानमन्त्री फेरिने क्रम रोकिएन । छोटो अवधिमै कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भए । संकटकालको अवधि बढाउने/नबढाउने विषयमा कांग्रेस र सरकारबीच मतभेद बढ्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले संकटकालको अवधि बढाउने प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए । तर, पार्टी केन्द्रीय समितिले त्यसलाई फिर्ता लिन निर्देशन दियो ।

पार्टीभित्रको द्वन्द्वको सिकार संसद् बन्न पुग्यो । प्रधानमन्त्री देउवाले २०५९ जेठ ८ गते राति हठात् रूपमा राजा ज्ञानेन्द्रसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटन र कात्तिक २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउने सिफारिस गरिदिए । ज्ञानेन्द्रले राति नै देउवाको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याएपछि तीन वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन पुग्यो ।

त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ कोर्स सुरु भयो । सबैभन्दा पुरानो दल कांग्रेस विभाजन हुन पुग्यो, देउवाले चुनाव गराउन नसकेको भन्दै त्यही वर्ष असोज १८ गतेबाट राजाले आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिए । चार वर्षको राजनीतिक संघर्ष र जनआन्दोलनको जगमा २०६३ वैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणामार्फत २०५९ जेठ ८ मा विघटित प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गरेका थिए ।

२०६४ सालको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभा संविधान नै नबनाई २०६९ जेठ १४ गते विघटन हुन पुग्यो । संविधानको अन्तरवस्तुमा प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसकेपछि जेठ १४ को मध्यरातमा चार वर्ष पूरा गरेर संविधानसभा विघटन भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंसिर ७ गते अर्को संविधानसभा निर्वाचनको सिफारिस गरेका थिए । तर, उक्त मितिमा चुनाव हुने वातावरण बनेन । पछि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाएर २०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन भयो । दोस्रो संविधानसभाले दुई वर्षको अवधिभित्रै संविधान निर्माण गर्‍यो ।

२०७४ मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनलाई दुई तिहाइ नजिकको बहुमत दियो । २०७४ फागुन ३ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बन्यो । दुवै दल एक भएर नेकपामा परिणत भए । राजनीति स्थिरताको नारा दिएर सरकार बनाएका ओलीले दलभित्रको आन्तरिक किचलोलाई व्यवस्थापन नगरी त्यसको सिकार विगतजस्तै प्रतिनिधिसभालाई बनाएका छन् । सरकार गठनको तीन वर्ष पुग्न दुई महिना बाँकी छँदै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिएको छ । मुलुक शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकारबाट कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले खबर लेखेका छन् ।

एक जवाफ छोड्न

Please enter your comment!
Please enter your name here