बागलुङ, १३ साउन/संघियताको कार्यान्वयनको क्रममा बागलुङ जिल्लालाइ ८ वटा गाउँ तथा नगरपालिकामा विभाजन गरिने भएको छ ।
राज्य पुनसंरचना आयोगले दिएको मोटामोटी खाकामा बागलुङलाइ ८ वटा गाउँ तथा नगरपालिकाको सिमांकनमा राखेर कुन कुन गाविस मिलाउन सकिन्छ छलफल गर्न भन्दै पत्राचार गरेपछि यो बहस समेत शुरु भएको छ । जिविस बागलुङले राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज, कार्यालय प्रमुख लगायतसँग छलफल र संभावित नक्सांकन सहितको खाका तयार गर्न आग्रह गरिसकेको छ । सबैबाट आएको सुझाव सहित जिविसले आयोगमा प्रारम्भिक खाका पठाउने स्थानीय विकास अधिकारी भरत गौतमले बताउनुभयो ।
यो अभियानका लागि गाउँ पालिका भए कम्तिमा २५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने र नगरपालिका भएमा कम्तिमा ४५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । जिविसले इलाका स्तर र गाविस स्तरमा पनि छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी थालेको योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत इश्वरलाल शाक्यले बताए । प्रदेश नम्बर ४ मा ६२ वटा नगर तथा गाउँ पालिका बन्ने भएका छन् । सबै जिल्लामा यस बारेमा बहस चलीरहेको समयमा जिविस बागलुङले डाकेको छलफलमा पनि सबैको चासो बढेको छ ।
बागलुङलाइ ८ वटा पालिकामा विभाजन गर्ने चर्चाले बुर्तिवाङ क्षेत्र, गलकोट, क्षेत्र, बलेवा क्षेत्र र दक्षिण क्षेत्रलाइ कति वटा गाउँ पालिकामा समावेश गरिने भन्ने चर्चा बढेको हो । विभाजन गर्दा पानी ढलो, जनसंख्या, क्षेत्र भेग मिलाउने एकातर्फ प्रसंग छ भने पुराना गाविस, र वडाहरु सकेसम्म विभाजन गर्न नमिल्ले प्रावधान पनि राखिएको छ । २०३४ सालमा गरिएको नापी पछि बागलुङमा अहिले सम्म थप नापी नगरिएकोले वडा र गाविसको अर्को नक्सा छैन । तसर्थ सोही नक्सांकनकै आधारमा गाउँ र नगरपालिका विभाजन गरिनुपर्ने भएको हो ।
हालको बागलुङ नगरपालिकामा मालिका, तित्याङ, भकुण्डे र रायडाँडा मिलाइने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यस बाहेकका अन्य गाविसलाइ७ वटा गाउँ पालिकामा विभाजन गर्नुपर्नेछ । पत्रकारहरुले एक दुइ दिनको गृहकार्य गरेर सक्दो सुझाव दिने महासंघका अध्यक्ष मुकेशचन्द्र राजभण्डारीले बताउनुभयो ।
त्यस्ता गाउँ पालिकामा बढीमा ७० जना सम्म कर्मचारी राखेर प्रशासनिक सेवा दिने गरी सरकारले व्यवस्थापन गर्नलागेको छ । ‘जिल्ला तहमा आएर गर्नुपर्ने प्रशासनिक काम गाउँ तहमै पाउने भएमा जनताले राहत पाउने छन्’ गौतमले भने, ‘यो खाका मार्फत स्वायत्त शासन ऐन अनुसार जनताले घर दैलोमा सेवा पाउनेछन् भने राज्यकै मुख ताक्नुपर्दैन ।’ स्थानीय निकायलाइ बर्तमानको नघट्ने गरी बजेट अनुदान दिनुपर्ने कानूनी बाध्यता राज्यलाइ छ । आयोगका अनुसार मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग र रसुवा जिल्लालाइ ३ वटा मात्र पालिका बनाउने प्रस्ताव छ भने मोरङ र रुपन्देही जिल्लालाइ सबैभन्दा धेरै १३ पालिकामा विभाजन गरिने छ । त्यस बाहेक सिन्धुपाल्चोक १२ तथा सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, काभ्रेपलान्चोक, धादिङ र नवलपरासीलाइ ११ पालिकामा विभाजन गरिने संख्या तोकिएको छ ।
