हरिकृष्ण गौतम
म्याग्दी, ६ साउन/बेनी नगरपालिका–१३ बास्कुनाका कृषक तिलक गुरूङले हरेक सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटै गुनासो गर्ने गरेका छन् । एकदशक देखी कृषि तथा पशुपालनमा सक्रिय रहेका गुरूङले सरकारले ६ प्रतिशत ब्याजदरमा कृषि कर्जाको सुविधाको घोषणा गरेपनि ब्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको बताए । गुरूङजस्तै जिल्लामा ब्यवसायिक रुपमा कृषि पेशामा सक्रिय रहेका कृषकले सरकारी तथा निजी बैक तथा वित्तिय संस्थाले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्ने गरेका छन् ।
‘सरकारी बैंकले बाहना मात्रै बनाउँछन, निजीमा जाँदा धेरै बाहना बनाउँछन’ भकिम्लीका धन श्रीषले बताए । किसानले आफ्नो जग्गा सहितको सम्पत्तीलाई धितो राखेर सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लिन सदरमुकाम बेनी तथा ब्यापारिक केन्द्रमा रहेका बैंकका शाखाले कर्मचारी अभावका कारण स्थलगत अनुगमन सहित विभिन्न कारण देखाउने गरेका समेत किसानको गुनासो छ ।
निजी बैंकमा ब्याजदर महंगो हुने भएकाले पनि सरकारी बैक तर्फ आर्कषित भइरहेपनि जिल्लास्थित नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैक र कृषि विकास बैंकबाट अपेक्षाकृत कृषि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले २ करोड १५ लाख, विपन्न कर्जामा ४८ लाख, नेपाल बैंकले २ करोड लगानीको लक्ष्य रहेपनि कर्मचारीको अभावले ८० लाख लगानी गरेको छ भने आन्तरिक रुपमै अस्तब्यस्त रहेको कृषि विकास बैंकले कृषि कर्जालाई प्राथमिकता नै नदिएको देखिएको छ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा कृषकले कृषि विकास बैंक नाममात्रै भएको कर्जामा चासो नदेखाएको गुनासो समेत गरेका थिए । ‘बैकको नाम देखेर धेरै कृषक जान्छन्, कर्मचारीको जवाफ सुनेर फर्कन्छन्’ एक कृषकले भने । लालपुर्जाको बैंक समेत भनेर चिनिने कृषि विकास बैंक प्रति कृषकहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव प्रसाद आचार्यसम्म पुगेका थिए । ‘यसबर्ष हामीले लक्ष्य अनुसार नै कर्जा प्रवाह गछौ । राज्यको प्राथमिकतालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी योजना बनाउँछौ’ नेपाल बैंकका प्रवन्धक सुर्यप्रसाद बरालले भने ।
उनले ६ प्रतिशतमै कृषि कर्जा प्रवाह गरिरहेको बताए ।सरकारी स्वामित्वका बैंकमा समेत कर्जामा फरक फरक ब्याजदर देखिएपछि किसान अलमलमा पर्ने गरेका छन् । नेपाल बैंकमा कृषि कर्जामा ६ प्रतिशत छ भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैकमा ९.३० प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । सरकारी बैंकजस्तै निजी बैंकले समेत कर्जामा प्राथमिकता दिएको बताइरहेपनि प्रवाह न्युन अवस्थामा रहेको छ । राष्ट्रबैंकले ५ प्रतिशत कृषि कर्जामा अनिवार्य गरेपनि जिल्ला तहमा त्यसको ब्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कृषि कर्जा प्रवाहमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्यामराज रिजालले बताए ।
‘कर्जालाई सुरक्षित गर्न आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौ । राम्रो उत्पादन गरिरहेकालाई समेत लगानीको अभाव देखेका छौ’ उनले भने । जिल्ला देखी गाउँस्तरसम्मका कार्यक्रममा किसानले सहुलियतमा कर्जा प्रवाहका लागि सहजिकरण गरिदिन अनुसार गर्ने गरेको समेत उनले बताए । एकल र सामुहिक लगानीमा सुरू भएका कृषिजन्य गतिविधिलाई लगानी अभावले अपेक्षा गरेअनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन । हालै राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्धिक नितिमा समेत कृषि र विपन्न कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेकाले यसपटक बैंक तथा वित्तिय संस्थासंग छलफल समेत गर्ने कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । ठुला बैंकले प्रक्रियामै अल्झाउने गरेकाले विकास बैंक तथा सहकारीबाट चर्को ब्याजदरमा किसानले कर्जा लिने गरेका छन् ।
